Jahreszahl
|
Verfahren
|
---|---|
2014
|
61.837
|
2015
|
63.413
|
2016
|
66.200
|
2017
|
62.694
|
2018
|
62.323
|
2019
|
65.978
|
2019
|
65.978
|
2020
|
68.127
|
2021
|
65.304
|
2022
|
69.694
|
Jahreszahl
|
Erledigungen
|
---|---|
2014
|
29.044
|
2015
|
29.170
|
2016
|
20.122
|
2017
|
20.720
|
2018
|
21.892
|
2019
|
23.451
|
2020
|
25.312
|
2021
|
27.510
|
2022
|
26.569
|
Jahreszahl
|
Erledigungen
|
---|---|
2014
|
33.899
|
2015
|
33.666
|
2016
|
34.486
|
2017
|
32.719
|
2018
|
31.426
|
2019
|
33.529
|
2020
|
34.138
|
2021
|
30.308
|
2022
|
30.021
|
Art der Erledigung (Auszug):
Jahreszahl
|
Einstellungen
|
---|---|
2014
|
17.722
|
2015
|
17.674
|
2016
|
18.414
|
2017
|
17.242
|
2018
|
17.718
|
2019
|
19.555
|
2020
|
20.441
|
2021
|
20.826
|
2022
|
21.858
|
Jahreszahl
|
Einstellungen
|
---|---|
2014
|
8.700
|
2015
|
9.260
|
2016
|
9.334
|
2017
|
8.428
|
2018
|
7.819
|
2019
|
8.171
|
2020
|
8.327
|
2021
|
7.207
|
2022
|
7.458
|
Jahreszahl
|
Einstellungen
|
---|---|
2014
|
2.761
|
2015
|
2.696
|
2016
|
2.703
|
2017
|
2.758
|
2018
|
2.474
|
2019
|
2.658
|
2020
|
2.418
|
2021
|
2.279
|
2022
|
2.180
|
Jahreszahl
|
Verweisungen
|
---|---|
2014
|
3.140
|
2015
|
3.026
|
2016
|
3.135
|
2017
|
2.968
|
2018
|
4.178
|
2019
|
4.506
|
2020
|
4.538
|
2021
|
3.557
|
2022
|
3.556
|
Jahreszahl
|
Anträge
|
---|---|
2014
|
7.509
|
2015
|
6.704
|
2016
|
6.790
|
2017
|
6.437
|
2018
|
6.037
|
2019
|
6.227
|
2020
|
6.536
|
2021
|
5.983
|
2022
|
6.044
|
Jahreszahl
|
Anklagen
|
---|---|
2014
|
8.041
|
2015
|
7.279
|
2016
|
7.711
|
2017
|
7.117
|
2018
|
6.907
|
2019
|
6.977
|
2020
|
7.016
|
2021
|
6.847
|
2022
|
6.309
|
Jahreszahl
|
Verfahren
|
---|---|
2014
|
41.683
|
2015
|
46.375
|
2016
|
42.303
|
2017
|
44.516
|
2018
|
41.412
|
2019
|
41.805
|
2020
|
43.182
|
2021
|
41.332
|
2022
|
46.581
|
Jahreszahl
|
Verfahren
|
---|---|
2014
|
6.721
|
2015
|
6.537
|
2016
|
6.001
|
2017
|
6.517
|
2018
|
7.074
|
2019
|
7.069
|
2020
|
6.930
|
2021
|
6.141
|
2022
|
6.125
|
Hier können Sie weitere Informationen über die Geschäftsentwicklung der Staatsanwaltschaften des Landes Nordrhein-Westfalen erhalten.